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   ओडिशा में तीन ट्रेनें टकराईं, 261  मौतें, 900 घायल : एंटीकोलिजन सिस्टम नहीं था; हादसे का जिम्मेदार कौन, अब तक पता  नहीं..... ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे के 21 घंटे बाद यानी शनिवार शाम 4 बजे तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री ने हादसे की वजहों पर कुछ नहीं कहा। मंत्री से लेकर अफसर तक जांच कराने की बात दोहराते रहे। इधर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है।  पहले ट्रेन डिरेल होने की ख...

 vivo Y16 (Steller Black, 128 GB) 4.3* 2,308 Ratings & 136 Reviews -4 GB RAM | 128 GB ROM | Expandable Upto 1 TB -16.54 cm (6.51 inch) HD+ Display -13MP + 2MP | 5MP Front Camera -5000 mAh Lithium Battery ⚫ Mediatek Helio P35 Processor -1 Year of Device & 6 Months for In-Box Accessories

Samsung Galaxy S23 Ultra  The Samsung Galaxy S23 Ultra is the most premium device in Samsung’s S23 lineup. Its design, while premium and still unique, has not changed by much, but Samsung has made use of sustainable materials in its construction. The display is still the best you can get on an Android smartphone in India and offers the same high screen refresh rate as last year’s model, but its touch sampling rate fell short of our gaming expectations. A highlight of the Galaxy S23 Ultra is its unique processor which Samsung has customised to its own requirements. Software operation is buttery smooth but there are tons of bloatware both from Samsung and third-party apps, that can thankfully be uninstalled. Camera performance is better than last year’s Ultra and this is mainly down to the new sensor of the primary camera. Zoom performance has also improved and so has video recording which can now record proper 8K footage at 30fps. Battery life is solid but charging is relatively slo...

 मिसाल बनी छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना:  राज्य में पशुपालकों से लगातार गाय का गोबर खरीदा जा रहा है  • ग्रामीणों को रोजगार और अतिरिक्त मजदूरी का माध्यम मिला  • राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है  छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना देश के लिए मिसाल बन गई है  दुनिया।  छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की प्रदेश में एक सफल और सशक्त योजना के रूप में प्रशंसा की जा रही है  हमारे देश में कृषि के क्षेत्र  गांवों में लगातार गोबर की खरीद और लगातार  जैविक खाद के सुधार और उपयोग से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।  गोधन न्याय योजना ने जितने भी महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए थे, उन्हें कम समय में हासिल कर लिया है  इसकी स्थापना के दौरान प्राप्त करें।  इस योजना से गांवों में सुख-समृद्धि आई है।  छत्तीसगढ़ की शान गोधन न्याय योजना की देश भर में सराहना हो रही है।  स्थायी कृषि  संसद की समिति ने योजना की प्रशंसा की है और योजना के कार्यान्वयन का अनुरोध किया है  पूरे देश में।  ग...

 Tata IPL Cricket News 🏏: Mumbai Indians (Playing XI): Rohit Sharma(c), Ishan Kishan(w), Cameron Green, Tristan Stubbs, Tim David, Nehal Wadhera, Jofra Archer, Piyush Chawla, Raghav, Akash Madhwal, Arshad Khan Chennai Super Kings (Playing XI): Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w/c), Deepak Chahar, Matheesha Pathirana, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana

 Different types of Cement and their IS Code Ordinary portland cement (OPC) in 3 grades      (a) Grade 33 — IS 269-1989 designated as C-33      (b) Grade 43 - IS 8112-1989 designated as C-43       (c) Grade 53 - IS 12269-1987 designated as C-53 Portland pozzolana cement (PPC) (a mixture of OPC and Pozzolanas)      (a) IS 1489 (Part 1)-1991 (flyash-based)      (b) IS 1489 (Part 11)-1991 (calcined clay-based) Portland slag cement—IS 455-1989 (PSC) Sulphate-resisting cement—IS 12330-1988 Coloured cement/White Cement—IS 8042-1989 Low-heat cement—IS 12600-1989 Rapid-hardening cement—IS 8041-1990 Concrete sleeper-grade cement—IS T40-1985 Supersulphated cement—IS 6909-1990 Oil well cement-IS 8229-1986 Hydrophobic cement—IS 8043-1991 Masonry cement—IS 3466-1988 High-alumina cement—IS 6452-1989 Expansive cement - Quick-setting cement.-

 प्रेस विज्ञप्ति लोक शिक्षण संचालनालय (स्कूल शिक्षा विभाग) के अंतर्गत व्याख्याता (ई. एवं टी. संवर्ग) भर्ती परीक्षा 2023 के परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उप संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर व्याख्याता (वाणिज्य, गणित, भौतिकी) भर्ती परीक्षा 2023 हेतु प्रदेश के 05 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने के सम्बंध में व्यापम द्वारा प्रेस विज्ञप्ति क्रमांक / व्यापम / 2023 / 1744, दिनांक 24.05.2023 को जारी किया गया था। परीक्षार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यापम द्वारा व्याख्याता (वाणिज्य, गणित, भौतिकी) भर्ती परीक्षा 2023 हेतु प्रदेश के 30 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया उक्त विज्ञप्ति परीक्षार्थियों के हित में अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में एवं प्रदेश से मुद्रित होने वाले सभी संस्करणों में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

  संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लेखित जिन कानूनों के नाम ‘‘छत्तीसगढ़‘‘ से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं तथा शेष केन्द्रीय अधिनियम हैं):- 1.औद्योगिक संबंध विषयक कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 2. मजदूरी संबंधी कानून मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून कारखाना अधिनियम, 1948 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियमः (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996 खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के...

QUESTION AND ANSWER  1.कोयला किस प्रकार का चट्टान है  -अवसादी 2. डोलड्रम स्थित है - भूमध्य रेखा के दोनों ओर की पट्टी पर  3.कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है - जोजिला दर्रा  4.. चावल का कटोरा कहा जाता - छत्तीसगढ़  5.पंचमढ़ी उच्चतम् चोटी है - -सतपुड़ा श्रेणी की  6.  फेरेल का नियम सम्बन्धित है - -पवन की दिशा से  7.निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है -   - 19 8.  भारत में उष्ण कटिबन्धीय शुष्क सदाबहार वन  -तमिलनाडु  9.गरजता चालीस, प्रचंड पचास  - दक्षिणी गोलाई के पश्चिमी पवन 10. पणजी स्थित है - मांडवी नदी के तट पर गंगा एवं प्रध्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना [ बांग्लादेश में ] 11. अरब सागर में गिरने वाली सबसे लम्बी नदी  - नर्मदा नदी  12.भारत में सर्वाधिक मात्रा में रेशम का उत्पादन - मलवरी 13. पूर्व का स्कॉटलैण्ड -मेघालय 14. शिवालिक श्रेणी का निर्माण - -सेनोजोइक (प्लायोसीन) युग 15 . ऋतु प्रवास किया करता  -भूटिया लोग  16. पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम  - श्रीलंका  17. काल्योग जल विद्युत परियोजना  ...

  मुख्यमंत्री बाल उदय योजना-  बाल संप्रेक्षण गृहों से बाहर जाने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करते हुएं इनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए एक करोड़ का प्राविधान है।                                       मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना-  इसके तहत जर्जर-जीर्ण हो चुके हुए स्कूल भवनों को संवारा जाएगा। इसके लिए बजट में 500 करोड़ का बजट किया गया है। फिलहाल 700 से अधिक स्कूलों भवनों को संवारेंगे। नवा रायपुर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना -  राज्य में 58 राज्य संरक्षित स्मारक हैं। इस योजना के तहत प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान चलेगा। कलेक्टरों के माध्यम से स्कूल-कालेज चयनित करके इन स्थलों पर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्र कराया जाएगा। स्मारक स्थल की रक्षा के लिए यहां धरोहर मित्र नियुक्त करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।...

1. कौशल्या समृद्धि योजना-  महिलाओं को सशक्त करेगी। महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कौशल्या समृद्धि योजना चलेगी। इसके लिए 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। 2.मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना-   आदिवासियों को साधने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री आदिवासी परव सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गांव-गांव तक आदिवासियों के त्योहारों को मनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को अनुदान देगी। आदिवासियों के तीज-त्योहारों में उनके उत्सवों, मेला- मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली आदि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में पांच करोड़ रुपये के प्राविधान किए हैं। 3.छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना-  धार्मिक न्यास व धर्मस्व विभाग की ओर से यह योजना तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए राज्य के लोगों को सुविधा देने की होगी। इसके तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थ स्थानों में छत्तीसगढ़ -जननिवास भवन बनाए जाएंगे। ..मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना - ...

 कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) - 492002 Phone No. 0771-2972780, Fax No.- 2972782, Website- https://vyapam.egstate.gov.in क्रमांक / व्यापम / 2023/1693 रायपुर, दिनांक 18.05.23 प्रेस विज्ञप्ति संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नवा रायपुर के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका भर्ती परीक्षा 2023 ( ITIH23 ) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा संचालक, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर का पत्र क्र.एफ 1-1041 / संरोप्र / स्थाप - प्रशि/ छा. अधी. / 2023 / 1818 / दिनांक 16.05.2023 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा 2023 हेतु परीक्षा कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है । अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के पश्चात् उसी प्रोफाइल पर लॉगिन कर निम्नानुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे - - 1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 18-05-2023 (...

 UPSC CSE 2022 फाइनल result जारी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 का फाइनल रिजल्ट ( UPSC Civil Services Result 2022 ) जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कुल 933 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। यूपीएससी आईएस परीक्षा 2022 में इशिता किशोर ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर गरिमा लोहिया और तीसरे स्थान पर उमा हरति एन रहे। चौथा स्थान स्मृति मिश्रा और पांचवां मयूर हजारिका ने हासिल किया। पहले चारों स्थानों पर लड़कियों का कब्जा रहा है। परीक्षार्थियों के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के करीब 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। 18 अप्रैल तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चले थे। इंटरव्यू राउंड की शुरुआत 30 जनवरी से हुई थी। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले लगभग 2,529 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के तहत आईएएस, आईपीएस समेत सर्विसेज में 1011 पदों पर भर्ती निकाली थी। क्रमांक रोल नंबर उम्मीदवार के नाम 1 5809986 इशिता किशोर 2 1506175 गरिमा लोहिया 3 1019872 उमा हरति ...

 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्ररूप] 1.आवेदक का नाम........................... 2. पूरा पता/ई-मेल / फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है..................... 3. दूरभाष क्रमांक...................... 4.आवेदन देने का दिनांक .................................. 5. कार्यालय का नाम ....................... 6. चाही गई जानकारी का विवरण ............................... 7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/ रिकार्ड निरीक्षण/ रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना 8.आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी रुपये 10/- नगद / स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं) रसीद क्रमांक............एवं दिनांक................ 9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं- हां नहीं यदि हो तो वी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता) टीप- यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नानज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा स...

सुचना के अधिकार के अंतर्गत अपिल   प्रथम अपील . यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, यह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो की अपील अपील के ज्ञापन के साथ रु. 50/- (पचास रुपये) के शुल्क या नाम-ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तो दिवस को कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है. (2) अपील के आपन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा, (3) उपनियम (1) के अन्तर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस ...

 सुचना के अधिकार के अंतर्गत  फीस की जानकारी  3. (1) अधिनियम की धारा 4 को उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिये दस रुपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा. RTI  (2) यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई लागत या मीडियम लागत मूल्य, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए, नगद वा नान- ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा. आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी. ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी. 4. धारा 6 की उपधारा (1) तथ...

  व्यापमं की वेबसाइट में सर्वर की समस्या, आवेदक परेशान पत्रिका न्यूज नेटवर्क patrika.com सरायपाली व्यापमं द्वारा मई माह के प्रथम सप्ताह से कई विभागों में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। शिक्षक भर्ती, प्री-बीएड, डीएड, श्रम विभाग आदि की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन मंगवाए जा रहे हैं। आवेदन फार्म भरने शासन द्वारा कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है लेकिन फार्म भरवाने में परीक्षार्थियोंके पसीने छूट रहे हैं। सर्वर की रहा समस्या से एक फार्म भरने में एक से डेढ़ घंटे का समय लग रहा है। इससे परीक्षार्थियों का समय बर्बाद हो रहा है और गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं। च्वाइस सेंटर वालों को खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लोक शिक्षण संचनालय स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। उक्त भर्ती के लिए परीक्षा भी ली जानी है। इसी तरह शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण अधिकारियों के विभिन्न पदों पर भर्ती क...

 वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों/ वनमण्डलों में भारी वाहन चालक / ट्रक चालक / ट्रेक्टर चालक के 77 पद एवं हल्का वाहन चालक के 67 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु सम्पूर्ण छ.ग. राज्य के मूल निवासी एवं पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र, दिनांक 22.05.2023 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 11.06.2023 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com पर किये जा सकेंगे। विस्तृत विज्ञापन, रिक्त पदों की जानकारी भर्ती प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट www.cgforest.com में उपलब्ध है। website :-  OFFICIAL WEBSITE

  15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया।   सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार करने के लिए जनविरोधी और अलोकतांत्रिक तरीको को अपनाया गया। लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा में है, वह क्या कर रही है।