Odisa train accident

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   ओडिशा में तीन ट्रेनें टकराईं, 261  मौतें, 900 घायल : एंटीकोलिजन सिस्टम नहीं था; हादसे का जिम्मेदार कौन, अब तक पता  नहीं..... ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ। न्यूज एजेंसी ने रेलवे के हवाले से जानकारी दी है कि ट्रेनों के बीच टक्कर रोकने वाला कवच सिस्टम इस रूट पर मौजूद नहीं था। हादसे के 21 घंटे बाद यानी शनिवार शाम 4 बजे तक रेल मंत्री या रेलवे मिनिस्ट्री ने हादसे की वजहों पर कुछ नहीं कहा। मंत्री से लेकर अफसर तक जांच कराने की बात दोहराते रहे। इधर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सिग्नल फेल होना भी हादसे की वजह हो सकता है।  पहले ट्रेन डिरेल होने की ख...
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RTI kya hai

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 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतया 12 अक्टूबर 2005 को सम्पूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राईट टू इन्फाॅरमेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालान्तर में अधिकांश राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। भ्रष्टाचार करने के लिए जनविरोधी और अलोकतांत्रिक तरीको को अपनाया गया। लोकतंत्र में मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है, कि जो सरकार उनकी सेवा में है, वह क्या कर रही है।

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  संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लेखित जिन कानूनों के नाम ‘‘छत्तीसगढ़‘‘ से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं तथा शेष केन्द्रीय अधिनियम हैं):- 1.औद्योगिक संबंध विषयक कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 2. मजदूरी संबंधी कानून मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून कारखाना अधिनियम, 1948 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986-विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियमः (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989 (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996 खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983 4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के...
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